किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति बनने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार
देहरादून, 18 जून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन, संस्कृत शिक्षा और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया है।
कैबिनेट ने गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके माध्यम से उच्च आनुवंशिकी वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन किया जाएगा।
चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के मालिकों को राहत देते हुए सरकार ने उनके बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लाभ से संबंधित तीन भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की एकमुश्त अनुमति भी मंत्रिमंडल ने प्रदान की।
बिटुमिन की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के पुराने अनुबंधों में मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) को मंजूरी दी गई है, जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों।
आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन करते हुए वैट गणना से जुड़े प्रावधानों में बदलाव और होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। यह मशीन सगंध तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच करेगी।
पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत के माध्यम से किए जाने की अनुमति भी कैबिनेट ने प्रदान की। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के संबंध में पात्रता की कटऑफ तिथि संशोधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026, उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली-2026 तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप उत्तराखण्ड को “पूर्णतः साक्षर राज्य” घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान की, जिसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।
इसके अलावा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों में लंबित भुगतान के निस्तारण हेतु स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने वर्षों से लंबित Kishau Multipurpose Dam Project पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री Narendra Modi तथा केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट ने इसे उत्तराखण्ड के विकास, सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
